Cotton Rate Update शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सुरुवातीला 30 सप्टेंबरपर्यंत हा शुल्क रद्द करण्यात आला होता, परंतु आता तो वाढवण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आयात शुल्क रद्द करण्यामागील कारणे Cotton Rate Update
केंद्र सरकारने हा निर्णय प्रामुख्याने देशातील कापड गिरण्यांच्या मागणीमुळे घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कापड गिरण्या जागतिक बाजारातून स्वस्त कापूस आयात करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत होत्या. परदेशी कापूस स्वस्त दरात मिळाल्याने त्यांना उत्पादन खर्चात बचत करता येते.
१ रुपयाचा विमा शेतकऱ्यांसाठी ठरला सुवर्णसंधी, मिळाले तब्बल 13,000 रुपये
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
सध्या भारतीय बाजारात कापसाचा भाव सुमारे ₹7,500 प्रति क्विंटल आहे. परंतु, आयात शुल्क हटवल्यामुळे जागतिक बाजारातून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त कापूस देशात येईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर ₹6,500 ते ₹7,000 प्रति क्विंटलपर्यंत खाली येऊ शकतात.
आयातीत वाढ आणि त्याचे परिणाम
असा अंदाज आहे की, 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या काळात जवळपास 20 लाख गाठी कापसाची आयात होऊ शकते. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना आपला कापूस कमी दरात विकावा लागेल, परिणामी त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. यापूर्वी, 11 टक्के शुल्क असतानाही 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 जुलै 2025 या काळात 39 लाख गाठी कापसाची आयात झाली होती, यावरून आयातीचा वेग लक्षात येतो.
या निर्णयामुळे एकीकडे कापड गिरण्यांना फायदा होत असताना, दुसरीकडे देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, ‘नमो शेतकरी योजने’चा ७वा हप्ता 3000 रुपये होणार खात्यात जमा