Land Registry New Rule भारतीय नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारने जमीन रजिस्ट्रीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल करत एक नवीन विधेयक आणले आहे. ‘नोंदणी विधेयक, २०२५’ (Registration Bill, 2025) असे या नव्या कायद्याचे नाव असून, ते १९०८ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणार आहे. या बदलामुळे देशात ‘एक राष्ट्र, एक नोंदणी’ (One Nation, One Registry) ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. याचा मुख्य उद्देश जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि डिजिटल बनवणे हा आहे.
आता घरबसल्या होईल जमिनीची रजिस्ट्री Land Registry New Rule
या नवीन नियमांनुसार, आता जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तहसील कार्यालयात किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. सर्व प्रक्रिया आता ऑनलाइन होणार आहे.
- नागरिक घरबसल्या कागदपत्रे अपलोड करू शकतील, त्यांचे सत्यापन करू शकतील आणि फीस देखील भरू शकतील.
- पंजीकरण पूर्ण झाल्यावर अर्जदारांना डिजिटल स्वाक्षरीसह डिजिटल रजिस्ट्रीची प्रत उपलब्ध होईल.
- यामुळे लोकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
ई-श्रम कार्ड धारकांसाठी आता आजपासून दरमहा 3000 रुपये पेन्शन खात्यात मिळणार!
या कागदपत्रांची अनिवार्य रजिस्ट्री करावी लागेल
नवीन कायद्यानुसार, केवळ ‘सेल डीड’ (Sale Deed) म्हणजेच खरेदी-विक्रीच्या कराराचीच नव्हे, तर इतर काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांचीही अनिवार्यपणे नोंदणी करावी लागेल. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- विक्री करार (Agreement to Sell)
- मुखत्यारपत्र (Power of Attorney)
- विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate)
- न्यायिक आदेश (Judicial Orders)
यामुळे जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वादांवर आळा बसण्यास मदत होईल.
आधार आणि बायोमेट्रिक ओळख
फसवणूक आणि गैरव्यवहारांना रोखण्यासाठी नवीन नियमांमध्ये आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Aadhaar-Biometric Authentication) अनिवार्य केले जाईल.
- यामुळे ओळख पटवण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल.
- आधारला प्राधान्य दिले जाईल, पण पासपोर्ट आणि मतदार ओळखपत्र (Voter ID) यांसारखी इतर ओळखपत्रे देखील पर्याय म्हणून स्वीकारली जातील.
डिजिटल व्यवहार आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी आणखी दोन महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत:
- व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: रजिस्ट्रीच्या प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल, जेणेकरून भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास ते एक मजबूत डिजिटल पुरावा म्हणून वापरता येईल.
- डिजिटल पेमेंट: सर्व प्रकारची फी आणि मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) फक्त डिजिटल माध्यमातून (UPI, नेट-बँकिंग, कार्ड) भरावी लागेल. यामुळे रोख व्यवहार आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबेल.
नवीन कायदा कधी लागू होईल?
सरकारने या मसुदा विधेयकावर २५ जून २०२५ पर्यंत लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. हा कायदा २०२५ च्या अखेरीस लागू होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, सरकारने डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशातील १००% जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
गणपती बाप्पाच्या आगमनापूर्वी सोन्याच्या दरात घसरण! सोनं खरेदीची सुवर्णसंधी