Karj Mafi List गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातील शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. मान्सून अधिवेशनादरम्यान संसदेत पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चा झाली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या केंद्र सरकार लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा कोणताही विचार करत नाहीये. या निवेदनाने देशभरातील शेतकरी समुदायाच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की कर्जमाफी हा एक तात्पुरता उपाय आहे. त्याऐवजी, शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यावर सरकारचा भर आहे.
कर्जाची धक्कादायक आकडेवारी Karj Mafi List
मंत्र्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशातील एकूण कृषी कर्ज सुमारे २८.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. यापैकी ५५% म्हणजे १५.९१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे आहे. या आकडेवारीवरून देशातील शेतीत आर्थिक संकट किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
ई-श्रम कार्ड धारकांसाठी आता आजपासून दरमहा 3000 रुपये पेन्शन खात्यात मिळणार!
महाराष्ट्रातील स्थिती:
महाराष्ट्रावरही कर्जाचा मोठा बोजा आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार, राज्यातील एकूण कृषी कर्ज २.६० लाख कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी १.३४ लाख कोटी रुपये हे लहान शेतकऱ्यांकडे आहे. यामुळे राज्याच्या शेती क्षेत्रातील गंभीर परिस्थिती अधोरेखित होते.
सरकारचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन
सरकारने कर्जमाफी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- स्वस्त कर्ज: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ ७% व्याजदराने मिळते. जर वेळेवर परतफेड केली, तर व्याजदर केवळ ४% असतो.
- हमीभाव आणि विमा: शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी हमीभाव योजना आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार केला जात आहे.
- तंत्रज्ञान: सिंचन सुविधांचा विकास आणि आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
कर्ज आणि आत्महत्यांबद्दल सरकारचे मत
कर्जबाजारीपणा आणि शेतकरी आत्महत्या यांचा थेट संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा सरकारकडे नसल्याचे कृषी राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) अहवालातही या आत्महत्यांची नेमकी कारणे स्पष्ट नाहीत. यावरून सरकार या समस्येला फक्त आर्थिक नाही, तर एक सामाजिक आणि बहुआयामी समस्या मानते.
राज्य सरकारची भूमिका अधिक महत्त्वाची
केंद्रीय मंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची की नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारांकडे आहे. केंद्र सरकार फक्त पीएम किसान, ई-नाम, सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. यामुळे कर्जमाफीचा चेंडू आता राज्य सरकारांच्या कोर्टात आहे.
एकंदरीत, केंद्र सरकारने तात्पुरत्या उपायांवर भर न देता, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण योग्य आहे की नाही, यावर वाद सुरूच राहील. मात्र, येत्या काळात त्याचे परिणाम कसे दिसून येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
टॅग्स:
शेतकरी कर्जमाफी, किसान कर्ज माफी योजना, शेती, किसान क्रेडिट कार्ड, शेतकरी, महाराष्ट्र, भारत, कृषी कर्ज, केंद्र सरकार, किसान लोन, farmer loan
लाडकी बहीण योजनेची ऑगस्ट महिन्याची यादी जाहीर, या महिलांच्या खात्यात ₹2100 मिळणार